Antyodaya Saral Haryana Portal | Login / Registration

 Antyodaya Saral Haryana Portal हरियाणा राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के लिए saralharyana.gov.in पर अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल लॉन्च किया है। अब नागरिक 546+ नागरिक केंद्रित सेवाओं और योजनाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल पंजीकरण और लॉगिन कर सकते हैं। राशन कार्ड, डेयरी ऋण, पेंशन आदि सहित पूरी योजनाओं और सेवाओं की सूची पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, लोग योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन भी खोज सकते हैं।

यह अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल डिजिटल इंडिया के फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस सर्विस / स्कीम डिलीवरी मॉडल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरल हरियाणा पोर्टल का उद्देश्य लगभग 546+ योजनाओं और सेवाओं (232 योजनाओं और 318 सेवाओं) के डिजिटलीकरण के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण को बदलना है।

अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल राज्य भर में सरकार-से-नागरिक (G2C) सेवाओं और योजनाओं को वितरित और ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत मंच है।

·         सभी सरकारी योजना देखे.

सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली योजनाएं और सेवाएं हैं निवासी प्रमाणपत्र (राजस्व), डीलर प्वाइंट पंजीकरण (परिवहन), नया राशन कार्ड जारी करना (खाद्य और आपूर्ति), आय प्रमाण पत्र (राजस्व), वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (सामाजिक न्याय और अधिकारिता), आवेदन नए बिजली कनेक्शन (यू / डीएचबीवीएन), डॉ अम्बेडकर मेधावी छतर योजना (एससीबीसी का कल्याण), साइकिल योजना (बीओसीडब्ल्यू – श्रम), विवाह पंजीकरण (शहरी स्थानीय निकाय) और सूक्ष्म पोषक उर्वरक (कृषि) के लिए।

अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल नागरिकों के लिए एकल वितरण पोर्टल है और लोग किसी भी समय कहीं से भी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तदनुसार, अंत्योदय सरल हरियाणा पोर्टल में सेवा अनुरोधों की स्थिति की लाइव ट्रैकिंग और सेवाओं और योजनाओं के समय पर वितरण की सुविधा है। यह पोर्टल नागरिक योजनाओं और सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पर काम करता है।

अंत्योदय सरल डैशबोर्ड विभागों के लिए एक सेवा वितरण जवाबदेही पोर्टल है। यह सभी विभागों के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा करता है जो आरटीएस अनुपालन, ग्राहक रेटिंग और सेवाओं के वितरण में देरी पर आधारित है। इसके अलावा, विभाग के समग्र प्रदर्शन की पूरी राज्यवार और जिलेवार समीक्षा की जाती है। यदि संबंधित अधिकारियों के पास फाइल अनुरोध लंबित हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यह प्रक्रिया सरकार को उन सेवाओं और योजनाओं की पुनर्रचना में सहायता करने जा रही है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं।

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