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  नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अगले सप्ताह से अपनी नई लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के तहत सब्सिडी योजना शुरू करने की संभावना है, अधिकारियों ने कहा। दिल्ली सरकार की ईवी नीति को पिछले महीने अधिसूचित किया गया था। नीति की शुरुआत करते हुए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहर में लगभग पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करना है।         ·          सभी   सरकारी योजना   देखे . एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ बुधवार को एक निजी बैंक के अधिकारियों द्वारा पॉलिसी के तहत सब्सिडी के वितरण के लिए सॉफ्टवेयर का प्रदर्शन किया गया था। आईसीआईसीआई एनएसई 1.20% बैंक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी के भुगतान के लिए किया जाएगा। सब्सिडी योजना अगले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है,” उन्होंने कहा। अपनी ईवी नीति के तहत, दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटो, ई-रिक्शा और माल वाहक के लिए 30,000 रुपये तक का प्रोत्...

  Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana   – प्रधानमंत्री श्रम योगी मदान योजना के तहत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को पेंशन देने के लक्ष्य के साथ शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मण्डन योजना की घोषणा केंद्रीय  मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को की थी । Get the  sarkari yojana online  2020 List, News, Updates & Complete Information of all Indian Govt.schemes at governmentschemes. प्रधानमंत्री श्रम योगी मंधन योजना के तहत अव्यवस्थित क्षेत्र के कामगार, जैसे कामगार, चालक, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार, मिट्टी के बर्तन मजदूर आदि जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। आप योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए यह अनिवार्य है कि लाभार्थियों के पास आधार कार्ड और बैंक खाता हो और बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। पीएमएसवाईएम योजना में नामांकन के बाद आवेदक को प्रीमियम मासिक देना होगा। ·          सभी   सरकारी योजना   देखे . 18 साल की उम्र के श्रावकों को हर ...

Government Schemes in India  are propelled by the legislature to address the social and monetary government assistance of the residents of this country.  These plans assume an essential job in tackling numerous financial issues that plague Indian culture and hence their mindfulness is an unquestionable requirement for any concerned resident.  On 26th March 2020, the Finance Minister of India made new declarations with respect to a few government plans in India. This declaration was made as activity towards the misfortune looked due to the Covid-19 episode in India. A help bundle worth Rs 1.70 lakh crore will likewise be given by the legislature to handle the budgetary troubles emerging from Covid-19 episode under the PM Garib Kalyan Scheme. The 21 days lockdown is relied upon to cost the Indian Economy an expense of around 9 lakh crores.  This article will give all the subtleties of the Government Schemes 2020 that are actualized in India. Rundown of Important p...